उत्तराखण्ड

कुमाऊं आयुक्त मजिस्ट्रेट जांच करेंगे और 15 दिन में शासन को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसा व नमाज स्थल को ध्वस्त करने गए के मामले पर भड़के हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच होगी। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संबंध में आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने अनुसार, आठ फरवरी को हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा में हुई घटना की कुमाऊं आयुक्त मजिस्ट्रेट जांच करेंगे और 15 दिन में शासन को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे।
बीते दिन (आठ फरवरी को) मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बनभूलपुरा में हालात का जायजा लेने के लिए पहुंची। उनके साथ डीजीपी अभिनव कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन हल्द्वानी पहुंचे। मुख्य सचिव ने वहां पर पूरी स्थिति को समझा और परिस्थितियों के मद्देनजर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव रतूड़ी ने कहा कि सरकार का यही विचार है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाएगी, जो देश का कानून है वो लागू किया जाएगा। उन्होंने जल्द से जल्द हल्द्वानी में स्थिति सामान्य की जाने का आश्वासन दिया। साथ ही सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की।

कर्फ्यू में मिल सकती है ढील

गौरतलब है कि बनभूलपुरा बवाल के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। इससे इंटरनेट सेवा से लेकर सभी तरह की सेवाएं बाधित हैं। लोग परेशान हैं। बनभूलपुरा से दूसरे क्षेत्र के लोग कर्फ्यू में ढील की मांग करने लगे हैं। अगर 10 फरवरी (शनिवार) को स्थिति ठीक रही तो प्रतिबंध में थोड़ी ढील मिल सकती है। वहीं शहर में आज होने वाले परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और सभी विद्यालय आज भी बंद हैं।

जिला प्रशासन का कहना है कि इसके लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा हल्द्वानी से सटे मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्रों में भी अधिक सतर्कता बरती जा रही है और प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं।

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